उपभोकता संरक्षण विधि

This is the Fifth Edition of "Consumer Protection Law" (उपभोक्ता संरक्षण विधि) by Dr. Shailendra Kumar Awasthi, published by Ashoka Law House. It is a bilingual (Hindi title, English subtitle) legal textbook providing a comprehensive analysis of consumer rights and regulations in India.

Key Features:

·         Expert Authorship: Features authoritative commentary by Dr. Shailendra Kumar Awasthi.

·         Up-to-Date Content: Includes all major legal amendments up to 2023, ensuring readers have the most current information.

·         Simplified Learning: Written in simple and lucid language, making it accessible for law students, legal practitioners, and the general public.

·         Practical Reference: Includes a detailed index of sections and an extensive collection of case laws with expert analysis.

Core Topics Covered:

·         Consumer Protection Act, 2019: Includes the latest 2023 amendments.

·         Mediation Act, 2023: Covers the newest protocols for alternative dispute resolution.

·         Regulatory Oversight: Details the jurisdiction and powers of District, State, and National Commissions.

·         Modern Issues: Addresses rules regarding misleading advertisements and the Consumer Protection (E-Commerce) Rules.

यह अशोका लॉ हाउस द्वारा प्रकाशित और डॉ. शैलेंद्र कुमार अवस्थी द्वारा लिखित "उपभोक्ता संरक्षण विधि" (Consumer Protection Law) का पांचवां संस्करण है। यह पुस्तक कानूनी विशेषज्ञों, छात्रों और उपभोक्ताओं के लिए एक व्यापक 

मुख्य विशेषताएं:

·         अद्यतन सामग्री: इसमें 2023 तक के सभी नवीनतम संशोधनों को शामिल किया गया है, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (संशोधित 2023)

·         विशेषज्ञ टिप्पणी: डॉ. शैलेंद्र कुमार अवस्थी द्वारा कानून की सरल और स्पष्ट व्याख्या।

·         विस्तृत विषय-सूची: इसमें मध्यस्थता अधिनियम 2023, भ्रामक विज्ञापनों का निवारण, और ई-कॉमर्स नियमों जैसे

·         केस लॉ विश्लेषण: कानूनी अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसमें विश्लेषण के

·         सरल भाषा: यह जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को समझने के लिए आसान और सुबोध भाषा 

प्रमुख विषय:

·         जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय आयोगों की अधिकारिता।

·         भ्रामक विज्ञापनों का निवारण और उनके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत।

·         मध्यस्थता (Mediation) और उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2023।